विमान कंपन्यांनी शक्य तितका स्थानिक भाषांचा वापर करावा, असे निर्देश देणारे एक परिपत्रक नुकतेच नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी (डीजीसीए) काढले आहे. सध्या विमानांमध्ये हिंदी व इंग्रजी भाषेत उद्घोषणा केल्या जातात. त्यांच्यासोबत आता स्थानिक भाषेतही उद्घोषणा कराव्यात, असे ‘डीजीसीए’ने म्हटले आहे. एका प्रकारे स्थानिक भाषांना वेगळ्या उंचीवर नेणारा हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. त्या निमित्ताने विशेष लेख................
गेल्या वर्षीच्या २२ डिसेंबरची गोष्ट. गोव्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी एक इशारा दिला होता. ‘गोव्यातील दाबोळी विमानतळावर कोकणी भाषेतून उद्घोषणा व्हावी,’ ही मागणी त्यांनी केली होती. ‘दाबोळी विमानतळावर कोकणी भाषेतून उद्घोषणा होत नाही, ही बाब आम्हाला न पटणारी आहे. कोकणी ही गोव्याची अधिकृत भाषा आहे, त्यामुळे विमानतळावर कोकणी भाषेतून उद्घोषणा झाली पाहिजे. गोवा विमानतळावर कोकणीलाच प्रतिबंध करणे हे आम्ही सहन करणार नाही. आम्ही आमच्या भाषेला प्राधान्य द्यायला हवे. ज्या नागरी विमान कंपन्या कोकणी भाषेत उद्घोषणा करणार नाहीत, त्यांना गोव्यात सेवा देण्यास बंदी घातली पाहिजे,’ असे सरदेसाई यांनी सांगितले होते.
सरदेसाई यांच्या या घोषणेनंतर विमान कंपन्यांकडून होणाऱ्या स्थानिक भाषांच्या हेळसांडीकडे अनेकांचे लक्ष पुन्हा वेधले गेले होते. ही काही पहिलीच घटना नव्हती. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात असाच प्रकार घडला होता. ‘जेट एअरवेज’ने विमानतळांवर मराठीत उद्घोषणा सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली होती आणि ‘जेट’नेही त्यासमोर मान तुकवली होती.
विमानप्रवास हा आपल्याकडे आजही एक अप्रूपच समजला जातो. तो केवळ उच्चभ्रूंचा विषय असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे तिथे इंग्रजीचाच मुक्त वावर असणे हेही स्वाभाविकच मानले जाते. देशातील बहुसंख्य लोकांची भाषा म्हणून या इंग्रजीला हिंदीचे शेपूट जोडण्यात येते. म्हणूनच (परदेशी विमान कंपन्या वगळता) विमानांमधील सर्व सूचना या दोन भाषांतच देण्यात येतात. विमान उड्डाण करण्यापूर्वी प्रवाशांना ज्या सुरक्षाविषयक सूचना दिल्या जातात, (उदा. सीट-बेल्ट बांधणे, आपत्कालीन उपाय, ऑक्सिजनचा मास्क इत्यादी) त्यांची माहितीही इंग्रजी आणि हिंदीतच दिली जाते. गरीब बिचाऱ्या भारतीय भाषा कुठल्या तरी कोपऱ्यात अंग चोरून उभ्या!
...मात्र आता हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विमान कंपन्यांनी जेवढा शक्य होईल तेवढा स्थानिक भाषांचा वापर करावा, असे निर्देश देणारे एक परिपत्रक नुकतेच नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी (डीजीसीए) काढले आहे. सध्या विमानांमध्ये हिंदी व इंग्रजी भाषेत उद्घोषणा केल्या जातात. त्यांच्यासोबत आता स्थानिक भाषेतही उद्घोषणा कराव्यात, असे ‘डीजीसीए’ने म्हटले आहे. तसेच भारताच्या सांस्कृतिक वारशाविषयी जागरूकता वाढविण्याच्या दृष्टीने विमानाच्या उड्डाणादरम्यान महत्त्वपूर्ण स्मारके किंवा स्थळांची माहिती देण्यासही (उदा. ताजमहाल, कोणार्क मंदिर, वेरूळ-अजिंठा इत्यादी) वैमानिकांना सांगण्यात आले आहे.
‘एएआय’च्या (भारतीय विमानतळ प्राधिकरण) विमानतळांवर तर या आदेशाचे पालन होणार आहेच, शिवाय खासगी विमानतळचालकांनाही नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने या संबंधात एक पत्र पाठविले आहे. या उद्घोषणांमध्ये स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. म्हणजे स्थानिक भाषा आधी, त्यानंतर हिंदी आणि मग इंग्रजी भाषा असा त्यांचा क्रम असणार आहे. या स्वागतार्ह निर्णयाचे श्रेय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांचे! स्थानिक भाषांना महत्त्व नाही, तर किमान त्यांचे योग्य ते स्थान द्यावे, अशी मागणी अनेक जणांनी मंत्रालयाकडे केली होती. ‘कन्नड ग्राहकर कुटा’ नावाच्या एका गटाने या संदर्भात ऑनलाइन याचिकाही सुरू केली होती. त्याला हजारो जणांनी पाठिंबा दिल्याचा दावाही या संघटनेने केला होता. अशा अनेक मागण्यांची दखल घेऊन त्यांनी हा आदेश दिला आहे.
सध्या भारतात १००हून अधिक विमानतळ कार्यरत आहेत. त्यातील काही विमानतळ हे ‘शांतता विमानतळ’ आहेत. म्हणजेच तिथे उद्घोषणा होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना हे निर्देश लागू होणार नाहीत.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २०१६मध्ये असेच एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यात हिंदी आणि इंग्रजीसोबत स्थानिक भाषांमध्ये उद्घोषणा करण्याच्या सूचना सर्व विमानतळांना देण्यात आल्या होत्या; मात्र त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबाजवणी करण्यात आली नाही. आता परत तसे होऊ नये, हेही येथे सांगायला पाहिजे.
अर्थात भारतात अशा आदेशांचे काटेकोर पालन करणे एवढे सोपे नाही. दोन वर्षांपूर्वी स्पाइसजेट या विमान वाहतूक कंपनीला याची चुणूक मिळाली होती. ‘स्पाइसजेट’ने त्या वेळी मराठी बाणा दाखवून बेळगावमधील सांबरा विमानतळावर मराठीतून उद्घोषणा केली होती. स्पाइसजेट पूर्वी बेळगावहून बेंगळुरूला विमानसेवा पुरवत असे. नंतर कंपनीची चेन्नई-बेळगाव अशी सेवा सुरू झाली. त्यानंतर कंपनीचे फ्लाइट अटेंडंट आणि कर्मचाऱ्यांनी मराठीतून उद्घोषणा करण्यास सुरूवात केली. बेळगाव व चेन्नईहून आलेल्या विमानांच्या सूचना मराठीत देण्यात येऊ लागल्या. यावर बेळगावमधील कन्नड समर्थक खवळले आणि त्यांनी निषेध केला. अखेर स्पाइसजेटने मराठीतून उद्घोषणा थांबविल्या; मात्र कन्नडमध्ये उद्घोषणा सुरू केल्या नाहीत. कन्नड संघटनांनी निदर्शने करून कंपनीचा निषेध केला. त्यानंतर स्पाइसजेटने मराठी उद्घोषणा करणे बंद केले आणि फक्त इंग्रजी व हिंदीत उद्घोषणा सुरू केल्या.
असेच आणखी एक उदाहरण त्रिपुरातील आहे. तेथे विमानतळावरील उद्घोषणा हिंदी, इंग्रजी व बंगालीत करण्यात येत होत्या; मात्र आता तेथे कोकबोरोक या आदिवासी भाषेलाही जागा देण्यात आली आहे. त्रिपुरातील खासदार जितेंद्र चौधरी यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर तत्कालीन नागरी हवाई वाहतूक मंत्री अशोक गजापती राजू यांनी या भाषेचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्रिपुरातील ११ लाख ६६ हजार ८१३ आदिवासींपैकी ६० टक्के लोक कोकबोरोक भाषा बोलतात. तसेच तिला जानेवारी १९७९मध्ये त्रिपुराच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
खरे तर भारतीय रेल्वेने ज्या प्रकारे त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करून हिंदीचा प्रसारही चालू ठेवला, तसे विमान कंपन्यांनी करायला हरकत नाही; मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे अहंमन्यता आड येते. सुदैवाने आता सरकारने विमानसेवा सामान्यांपर्यंत नेण्याची मोहीम हाती घेतल्यामुळे विमान कंपन्यांना आणि विमानतळांना अधिकाधिक ‘सामान्य’ व्हावे लागणारच आहे. केंद्र सरकारने प्रादेशिक विमान वाहतुकीला चालना मिळावी यासाठी उडान योजना चालू केली आहे. जानेवारी २०१७पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांनाही विमान सफरीचा आनंद घेता येईल, असा विश्वास सरकारला आहे. अन् सामान्य आले की सामान्यांची भाषाही आली.
त्याचीच दखल घेऊन अशा प्रकारचे आणखी आदेश निघणार आहेत. एका प्रकारे स्थानिक भाषांना वेगळ्या उंचीवर नेणारा हा निर्णय आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.
